आवाज कोकणचा / नवी मुंबई 

प्रतिनिधी / उरण 

नवी मुंबई सिडको प्रकल्पग्रस्त  ९५ गावांतील गरजेपोटी बांधलेल्या घरांचा प्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर - महासंघाचा पाठपुरावा..

नवी मुंबईतील सिडको प्रकल्पग्रस्त 95 गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी मुळ गावठाणाबाहेर गरजेपोटी बांधलेल्या घरांचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. विविध राजकीय आणि सामाजिक संघटनांकडून मोर्चे,निदर्शने,पत्रव्यवहार याद्वारे   याबाबत शासनाकडे सदरहू घरे नियमित करण्यासाठी प्रयत्न झाले. त्यामुळे शासनाने दि 25.02.2022 रोजी सुधारित जीआर काढून प्रकल्पग्रस्तांना काही प्रमाणात दिलासा दिला. त्यातही आणखी सूट मिळावी/सुधारणा व्हाव्यात यासाठी प्रकल्पग्रस्त प्रयत्नशील होते.

प्रकल्पग्रस्तांच्या या न्याय्य मागण्यांसाठी 'नवी मुंबई सिडको प्रकल्पग्रस्त महासंघा ' तर्फे सिडको कार्यालय आणि मंत्रालयावर दोन मोठी निदर्शने झाली. त्यात हजारो प्रकल्पग्रस्त सहभागी झाले होते. विशेष म्हणजे दि 11 मार्च 2024 रोजी महासंघाच्या नेतृत्वाखाली  सिडको प्रकल्पग्रस्त प्रथमच मंत्रालयावर चाल करून गेले. त्यामुळे शासनाला या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली.

प्रकल्पग्रस्तांनी मूळ गावठाणाबाहेर गरजेपोटी बांधलेली घरे अंगण आणि परसदाराच्या जागेसह नियमित करून त्यांना प्राॅपर्टी कार्ड देण्यात यावे, साडेबारा टक्के योजनेतून वजा केलेले पावणेचार टक्के भूखंड परत मिळावेत,उरण तालुक्यात नव्याने होणारे भूसंपादन रद्द करण्यात यावे आदी मागण्यांवर त्याच दिवशी सचिव पातळीवर सविस्तर चर्चा झाली आणि सदरहू मागण्या तत्वतः मान्य होण्यासारख्या आहेत व तसे  शासनाला कळविण्यात येईल असे अधिकार्यांनी सांगितले. 

महासंघातर्फे आयोजित या मोर्चामुळे विविध राजकीय पक्षांकडूनही वरील मागण्यांबाबत जाहीरपणे उच्चार होऊ लागला. 

मार्च  2024 पासून महासंघातर्फे मंत्रालयीन पातळीवर सतत पाठपुरावा चालू होता. काल दि 09 ऑगस्ट रोजी महासंघाचे अध्यक्ष काॅ भूषण पाटील, कार्याध्यक्ष दिपक ह.पाटील,सरचिटणीस सुधाकर पाटील,उपाध्यक्ष अरविंद घरत, प्रा. राजेन्द्र मढवी यांच्या शिष्टमंडळाने सचिवांची भेट घेऊन चर्चा केली. त्यावेळी त्यांनी सांगितले कि शासनातर्फे लवकरच प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेल्या घरांची जमीन अंगण आणि परसदाराच्या जागेसह  फ्रीहोल्ड नियमित करण्यात येणार आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्री यांच्या सोबत अलिकडेच बैठक झाली आहे . घरे नियमित करताना 250/500 मीटरची मर्यादाही शिथिल करण्यात येईल  व प्रकल्पग्रस्त पुरावा म्हणून एखाद दुसरा माफक पुरावा घेण्यात येईल . 

याबाबत शासनातर्फे लवकरात लवकर जीआर काढण्यात येणार आहे.  त्यासाठी महासंघातर्फे  सतत पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. 

काॅ भूषण पाटील, अध्यक्ष 

दीपक ह.पाटील,कार्याध्यक्ष