हनुमान - शेवा कोळीवाड्यातील मच्छिमारांचे समुद्रमार्गे चॅनेल बंद आंदोलन

 पुनर्वसनाच्या बनावट दस्तावेज तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा

 जेएनपीटीकडून शासनाने जमीन घेऊन शेतकऱ्यांना परत करावी.मा. लोक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांचे आदेश

 सन १९८२ ते १९८७ चे शासनाच्या मापदंडाचे मंजूर असलेले पुनर्वसन न करता विस्थापितांना गेली ४० वर्षे संक्रमण शिबिरात ठेवून अधिकाऱ्यांनी पुनर्वसनाच्या बनावट दस्तावेज तयार करून शेवा ( हनुमान ) कोळीवाडा गावातील विस्थापितांच्या मानवी जीविताचा छळ चालविलेला असल्याने अधिकाऱ्यांवर पोलीस प्रशासनाने फौजदारी गुन्हे दाखल करत नसल्याच्या निषेधार्थ बुधवार दिनांक २२ जानेवारी २०२५ रोजी हक्काच्या मासेमारी परिसरात शेवा ( हनुमान ) कोळीवाड्यातील मच्छिमार ग्रामस्थ आपल्या कुटुंबासह " चॅनेल बंद आंदोलन " करणार आहेत. या आंदोलनाला समस्त आगरी, कोळी, मच्छिमार बांधवांनी आपल्या बोटी घेऊन सहभागी होण्यासाठी आवाहन केले आहे. 

समाजातील खासदार श्री. संजयभाऊ पाटील, खासदार श्री. सुरेशदादा ( बाळ्यामामा ) म्हात्रे, आगरी सेना प्रमुख श्री. राजाराम साळवी, आगरी समाज नेते श्री. जयेंद्रदादा खुणे, मच्छिमार नेते श्री. रामदास संधे, स्लम सेल अध्यक्ष मार्शल कोळी तसेच अनेक मान्यवर नेत्यांना व मच्छिमार संघटनांना भेटून मच्छिमारांवर ४० वर्षांपासून झालेल्या अन्याय व मागण्यांचे निवेदने देऊन चॅनेल बंद आंदोलनाला पाठींबा देण्यासाठी शेवा ( हनुमान ) कोळीवाडा सामाजिक ग्रामविकास मंडळ, पारंपारिक मच्छिमारी संघटना, विस्थापित महिला संघटना यांनी आवाहन केले आहे.

 मच्छिमारांच्या विविध मागण्या 

१) राष्ट्रपतींच्या उदघोषणेनुसार योग्य त्या मूळ सीमारेषेपासुन मोजण्यात आलेल्या समुद्रातील सहा मैलांच्या आतील अंतरातील समुद्र किनारपट्टीवरील मासेमारीबाबत असलेल्या महाराष्ट्राच्या मासेमारीबाबत अधिनियम १९६०आणि मासेमारी नियम १९६९ मध्ये सुधारणा करणे.

२) मा. हरित न्यायालय NGT व सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार समुद्र किनारपट्टीवरील जमीन मच्छिमारांच्या नावे करण्याकरिता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मध्ये नोंद करणे.

३) माहुल खाडी संबंधी ( हक्क नष्ट करण्याबाबत ) अधिनियम १९२२ च्या कायद्यात सुधारणा करून भुसंपादन कायदा १८९४ च्या बदल्यात भुसंपादन २०१३ नुसार " प्रकल्प बाधित " पारंपारिक मच्छिमारांना समुद्र किनारपट्टीवरील मासेमारी जमिनीचा मोबदला देणे 

४) मा. मुख्य कामगार आयुक्त ( केंद्र ) हे भारतातील शेतकऱ्यांच्या मजुरीचे दर दिवसाचे दर ठरवून देतात. त्यातील कुशल मजुरांच्या दराने नोकरीच्या ४२ वर्षे कालावधीची मासेमारी उद्योगाच्या हाणीची रक्कम देणे.

५) मर्चंट शिपिंग कायदा १९५८ नुसार समुद्र किनारपट्टीतील  व खाडीतील पारंपारिक मासेमारी करणाऱ्या लहान नौकांची वेगळी नोंदणी करणे.

६) मत्स्यव्यवसाय विभागात समुद्री शास्रज्ञ पदे नियुक्ती करणे.

७)लहान यांत्रिक व बिगर यांत्रिक खाडीतील १५ वर्षे जुन्या होड्यांची नोंदणी न करणे बाबत निर्णय रद्द करणे.

८) प्रादेशिक परिवहन कार्यालय ( RTO ) छोट्या व मोठ्या नवीन व जुन्या वाहनांची खरेदी व विक्री नोंदणी करताना त्यांच्या कार्यालयीन फॉर्मवर तीन सह्या घेवून नोंदणी करत आहेत त्याप्रमाणे मत्स्यववसाय विभागाने लहान यांत्रिक व बिगर यांत्रिक खाडीतील होड्यांची ( नौकांची ) नोंदणी करणे.